तेलंगाना सरकार ने लेआउट नियमितीकरण योजना (LRS) के शुल्क भुगतान पर 25% छूट की समय सीमा को फिर से बढ़ाकर 31 मई, 2025 कर दिया है। यह तीसरी बार विस्तार है, इससे पहले समय सीमा 30 अप्रैल और फिर 4 मई तक बढ़ाई गई थी। इस साल 20 फरवरी को शुरू हुई छूट योजना की प्रारंभिक समय सीमा 31 मार्च थी। 2020 में शुरू LRS के तहत नियमितीकरण शुल्क और प्रो-राटा खुली जगह शुल्क पर 25% छूट की घोषणा की गई थी, बशर्ते भुगतान समय सीमा से पहले हो। आवेदक भवन अनुमति प्राप्त करते समय प्रो-राटा खुली जगह शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें छूट लागू नहीं होगी।

आवेदनों और राजस्व की स्थिति: 2020 में LRS के लिए राज्य भर से 25.67 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इनका सक्रिय रूप से प्रसंस्करण नहीं हुआ और न ही कार्यवाही जारी की गई, जिससे योजना वर्षों तक ठप रही। छूट योजना के प्रति उत्साह कम रहा है; 30 अप्रैल की समय सीमा तक केवल 5.19 लाख आवेदकों (कुल आवेदनों का 20% से थोड़ा अधिक) ने छूट का लाभ उठाया। जिन आवेदनों के लिए शुल्क भुगतान हुआ, उनमें से 40% के लिए LRS कार्यवाही जारी की गई। सरकार ने LRS शुल्क से ₹20,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद की थी, लेकिन केवल ₹1,863 करोड़ ही प्राप्त हुए, जो लक्षित राजस्व का 10% से भी कम है।

प्रक्रिया और चुनौतियां: LRS का उद्देश्य अनधिकृत और अवैध लेआउट को नियमित करना है, ताकि शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास को बढ़ावा मिले। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना होता है, जिसमें बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं। तकनीकी समस्याओं और कम जनभागीदारी के कारण सरकार को समय सीमा बढ़ानी पड़ी। सरकार ने HMDA में एक कॉल सेंटर (1800 599 8838) स्थापित किया है और LRS पोर्टल पर ‘यूनिवर्सल सर्च’ सुविधा शुरू की है, ताकि आवेदक बिना लॉगिन किए स्थिति जांच सकें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 31 मई के बाद शुल्क पर कोई छूट नहीं मिलेगी, और अनधिकृत लेआउट में भूखंडों का पंजीकरण या भवन अनुमति नहीं दी जाएगी।