झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। इन स्वीकृत प्रस्तावों में, राज्य की नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिलना सबसे अधिक उल्लेखनीय है। इस नई नीति के लागू होने के बाद, राज्य में शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदारी अब झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand Beverage Corporation Limited) द्वारा निभाई जाएगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा शराब के वितरण और आपूर्ति प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, नई उत्पाद नीति में खुदरा शराब की बिक्री के संबंध में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब राज्य में खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी। इस नीति के तहत, किसी एक व्यक्ति अथवा समूह को किसी विशेष जिले में अधिकतम चार समूहों की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक समूह में अधिकतम तीन दुकानें शामिल होंगी। इस प्रकार, एक व्यक्ति या समूह को एक जिले में कुल मिलाकर अधिकतम 12 खुदरा शराब की दुकानें मिल सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह नई नीति राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और शराब के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।