झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। इन स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला निर्णय राज्य की नई उत्पाद नीति को मंजूरी देना रहा। इस नई नीति के लागू होने के बाद, राज्य में शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदारी अब झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand Beverage Corporation Limited) के हाथों में आ जाएगी। यह बदलाव शराब के वितरण और आपूर्ति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना है।

वहीं, खुदरा शराब की बिक्री अब निजी हाथों में सौंपी जाएगी। नई नीति के तहत, किसी एक व्यक्ति या समूह को किसी विशेष जिले में अधिकतम चार-चार समूहों की दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि एक जिले में कोई भी एकल व्यक्ति या समूह अधिकतम 12 शराब की दुकानों का संचालन कर सकेगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से खुदरा स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। यह नई नीति राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ शराब के कारोबार को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।