ओमान अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए ‘ओमान विजन 2040’ के तहत बड़े बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में ओमान 1 जनवरी 2028 से व्यक्तिगत आयकर लागू करेगा, जिससे वह अपनी सिर्फ 1 प्रतिशत आबादी पर टैक्स लगाकर राजस्व जुटाएगा। इस नए कानून के तहत, प्रति वर्ष 42 हजार ओमान रियाल (लगभग 94.5 लाख रुपये) से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों पर 5 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गैर-तेल राजस्व का योगदान बढ़ाना है, जिसे सरकार 2040 तक 18 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखती है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ओमान भारत जैसे देशों से भी अपनी कमाई बढ़ा रहा है। भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है, और 2025 की पहली तिमाही में ओमान ने भारत से 172 मिलियन रियाल कमाए हैं। ओमान का नया टैक्स कानून कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इसमें शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए सामाजिक छूट का प्रावधान है, जिससे देश की 99 प्रतिशत आबादी अप्रभावित रहेगी।