केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश द्वारा इथेनॉल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों पर गहरी चिंता जताई है. केंद्र का कहना है कि ये शुल्क ईंधन की कीमतें बढ़ा सकते हैं और देश के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों में बाधा डाल सकते हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों से इन शुल्कों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, ताकि 2025-26 तक 20% और 2030 तक 30% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई रुकावट न आए.

मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे शुल्क उस उत्पाद पर लगाए जा रहे हैं, जो पहले से ही जीएसटी के दायरे में है, जिससे यह कानूनी दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय है. केंद्र ने स्पष्ट किया कि इन अतिरिक्त शुल्कों के कारण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लागत बढ़ सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन प्रभावित हो सकते हैं.