प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम: अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है! 1 जुलाई 2025 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो न सिर्फ आपकी सुरक्षा करेगा, बल्कि जालसाजों, घोटालेबाजों और भू-माफियाओं की नींद भी हराम कर देगा।

सरकार ने चार अहम नियमों को लागू करने का ऐलान किया है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी।

अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो अब पहचान की चोरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार ने नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन को सख्त करने के लिए चार बड़े नियम बनाए हैं, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।

आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। इसका मतलब है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन देने होंगे। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इससे उन लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी जो दूसरों की पहचान चुराकर जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं।

डिजिटल दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे

दूसरा बड़ा कदम डिजिटल दस्तावेज अपलोड करना है। अब संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके जरिए फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगाना बेहद आसान हो जाएगा। हर दस्तावेज पर डिजिटल मार्क होगा, जिससे उसे बदलना और डिलीट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस कदम के जरिए फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति हड़पने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य होगा

तीसरा बदलाव यह है कि अब कोई भी लेन-देन नकद में नहीं होगा। सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे हर भुगतान का रिकॉर्ड सरकारी खजाने में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इसके जरिए न सिर्फ कालेधन का खेल रुकेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और घोटालों पर भी कड़ी नजर रहेगी। हर रसीद का सत्यापन भी आसान हो जाएगा, जिससे कोई भी जालसाज अपनी जालसाजी को छिपाने की कोशिश नहीं कर पाएगा।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन कॉपी मिलेगी

चौथा अहम बदलाव यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको तुरंत डिजिटल कॉपी दी जाएगी। यह कॉपी कानूनी तौर पर मान्य होगी और हमेशा डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी। अब कागजी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा। इससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि पुराने और खोए दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

इन बदलावों का नतीजा क्या होगा?

अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो जालसाजों, दलालों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की समस्या बढ़ने वाली है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की दुनिया में सबकुछ पारदर्शी होगा। सरकार के मुताबिक यह बदलाव एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह काम करेगा, जो भ्रष्ट सिस्टम की जड़ को पूरी तरह से काट देगा। अब प्रॉपर्टी की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी।