देश के आम लोगों की व्यक्तिगत बचत में लगातार कमी आ रही है, जिससे केंद्र सरकार काफी चिंतित है। किसान विकास पत्र, पीपीएफ, और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं में जमा राशि घटने के बाद, सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। इस संदर्भ में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डाकघरों से कैसी सेवाएं मिल रही हैं और वे इन योजनाओं के बारे में कितने जागरूक हैं, यह जानने के लिए देश भर में घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय की इस बड़ी पहल के तहत, भारतीय डाक विभाग लगभग 4 लाख 80 हजार गाँवों में 28 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण कर रहा है। ग्रामीण डाक सेवक लोगों की वार्षिक आय, योजनाओं के लाभ लेने, सेवा रेटिंग और अपेक्षित सुधारों पर उनकी राय दर्ज कर रहे हैं। सर्वेक्षण के डेटा की सटीकता जांचने के लिए एक प्रमुख आईटी कंपनी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके परिणामों के आधार पर सरकार डाकघर सेवाओं के संबंध में बड़े नीतिगत निर्णय ले सकती है।