पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने आम लोगों के जीवन को सीधे तौर पर छुआ है। राज्य ने १८ टोल प्लाजा को स्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे लाखों यात्रियों पर से रोज का बड़ा वित्तीय बोझ हट गया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि महंगाई से जूझ रहे परिवारों के लिए एक जीवन रेखा है।

इस कदम से अब राज्य में प्रतिदिन ₹६१ लाख रुपये से अधिक की बचत हो रही है, जो सीधे निजी ठेकेदारों के पास जाने के बजाय जनता की जेब में रह रही है। लुधियाना, बरनाला, पटियाला, फाजिल्का और मोगा सहित पंजाब की मुख्य सड़कें अब टोल-मुक्त हो गई हैं। परिवहन लागत में कमी का सीधा अर्थ है—बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कम कीमतें, जिससे आम परिवारों को तुरंत वित्तीय राहत मिल रही है।

‘खुलेआम लूट की दुकानें’ बंद: मुख्यमंत्री मान ने टोल प्लाजा को “खुलेआम लूट की दुकानें” बताते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने जनता के इस दर्द को नजरअंदाज किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए है। यह निर्णय प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है, जहां सबसे छोटी शिकायतों को भी दूर किया जा रहा है।

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इसे एक ऐतिहासिक राहत बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि लगभग ५३५ किलोमीटर के राजमार्ग अब टोल-मुक्त हो गए हैं। अधिकारियों और मंत्रियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सामाजिक सुधार है जो कॉर्पोरेट मुनाफे से ऊपर लोगों के अधिकारों को रखता है।

शोषण का युग समाप्त: नागरिकों का कहना है कि उनकी सरकार ने उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया है। वर्षों से टोल प्लाजा को उत्पीड़न और शोषण का प्रतीक माना जाता था। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि “सड़कें किराए पर देने” का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। टोल-मुक्त सड़कें अब केवल मार्ग नहीं हैं, बल्कि ये प्रगति और आत्म-सम्मान के प्रतीक हैं। यह नैतिक जीत पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ के दृष्टिकोण की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है।