भ्रष्टाचार के आरोपों से NDA के दिग्गज निशाने पर! क्या जन सुराज की रणनीति युवा वोटरों को खींचकर समीकरण पलट देगी?

हालांकि जन सुराज के महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने की संभावना कम है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव एक ‘वोट-कटर’ के रूप में सामने आ सकता है, जो पारंपरिक मतदान पैटर्न को बाधित कर सकता है। सबसे अधिक खतरा सत्तारूढ़ एनडीए पर मंडरा रहा है।

जाति से ब्राह्मण किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए दावा किया है कि जद(यू) 25 से कम सीटें ला सकती है और उनके शासन को ‘नौकरशाही जंगल राज’ करार दिया है। जन सुराज का अभियान शिक्षा, रोजगार और शासन सुधारों पर केंद्रित है, जो सत्ताधारी गठबंधन से निराश युवा मतदाताओं के बीच तेजी से गूंज रहा है।

किशोर ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटेगी, जिससे करीबी मुकाबले वाली सीटों पर नतीजे प्रभावित होंगे।

2020 के लोजपा (LJP) मॉडल की छाया: खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में स्थापित करते हुए, जन सुराज की तुलना 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की भूमिका से की जा रही है। उस साल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा ने 134 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन 73 विधानसभा क्षेत्रों में (मुख्य रूप से जद(यू) को प्रभावित करते हुए) जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए थे। इस वर्ष, जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो इसके प्रभाव को और बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, जाति बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती रही है, और किशोर की विभिन्न समुदायों से उम्मीदवार उतारने की रणनीति का उद्देश्य स्थापित वोट बैंकों को तोड़ना है। व्यक्तिगत सीटों पर उम्मीदवार का चयन महत्वपूर्ण होगा कि जन सुराज एनडीए या महागठबंधन में से किसे अधिक नुकसान पहुंचाएगी।

NDA के दिग्गज भी निशाने पर: जन सुराज के अभियान ने बीजेपी के दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जद(यू) के अशोक चौधरी जैसे वरिष्ठ एनडीए नेताओं को भी जांच के दायरे में ला दिया है, हालांकि सभी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इन मुद्दों को सामने लाकर, जन सुराज ने सरकार विरोधी भावना को बढ़ाया है, जबकि खुद को दोनों गठबंधनों के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश किया है।

हालांकि, अपनी बढ़ती हुई पहुंच के बावजूद, जन सुराज को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सीमित संगठनात्मक ताकत और स्पष्ट वैचारिक आधार की कमी वोटों को सीटों में बदलने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकती है। इसकी मुख्य भूमिका वोट काटने, एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी अंकगणित को नया आकार देने तक सीमित हो सकती है, जिससे यह या तो एक विघटनकारी ‘वोट-कटर’ या चुनावों में संभावित ‘X-फैक्टर’ बन जाएगा।

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