महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने हाल ही में यह ख़ुलासा करके एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि मंत्री पद संभालने से पहले वह अपने पास एक हिरण और तेंदुए के शावक पालतू जानवर के रूप में रखते थे।

वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में राज्य मुस्लिम खटिक समाज द्वारा आयोजित एक सामुदायिक सभा में बोलते हुए, नाइक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि वन मंत्री बनने के बाद उन्हें इन जानवरों को छोड़ना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय कानून के तहत वन्यजीवों को निजी कब्जे में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) के तहत प्राधिकरण के बिना जंगली जानवरों को रखना या पालना एक दंडनीय अपराध है।

कानून बनाने वालों पर ही कानून के उल्लंघन का संदेह

नाइक के इस बयान ने न केवल पर्यावरणविदों के बीच, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भौंहें तन दी हैं। कई पर्यवेक्षकों ने इस ख़ुलासे को ईमानदारी का एक दुर्लभ क्षण माना है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह कानून निर्माताओं और जिन कानूनों की वे देखरेख करते हैं, उनके बीच एक गहरे तालमेल की कमी को दर्शाता है। यह टिप्पणी प्रकृति के साथ नाइक के व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाती है, हालाँकि यह वन और वन्यजीव मानदंडों के अनुपालन के संबंध में जाँच को भी आमंत्रित करती है।

नवी मुंबई और ठाणे में गहरी जड़ें रखने वाले एक अनुभवी नेता नाइक, अपने ज़मीनी प्रभाव और लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक दबदबे के लिए जाने जाते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ठाणे जिले में राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। राज्य स्तर पर सहयोगी होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए ज़ोरदार प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। नाइक का यह ख़ुलासा प्रभावशाली स्थानीय नेताओं की पार्टी लाइन से स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि भाजपा-शिवसेना गठबंधन ठाणे में एक संयुक्त मोर्चा पेश करने के लिए संघर्ष कर रहा है।