आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर चल रहे कयासों के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। देश भर में लागू CAA के बारे में लोगों के बीच मौजूद भ्रम को दूर करने के लिए अब भगवा पार्टी सीधे ज़मीनी स्तर पर उतर रही है।

17 जिलों में विशेष सहायता कैंप: पार्टी सूत्रों के अनुसार, बुधवार को एक विशेष कार्यशाला के बाद, बीजेपी ने राज्य के 17 जिलों में विधानसभा-आधारित CAA सहायता शिविर खोलने का निर्णय लिया है। यह कार्यशाला लगभग साढ़े चार घंटे तक चली। मतुआ और शरणार्थी बहुल जिले, विशेषकर बनगाँव और नदिया, को इस कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता सूची में रखा गया है। इन दोनों जिलों के विधायक भी इस कार्यशाला में मौजूद थे।

31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश: बीजेपी सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के तहत कम से कम 3 CAA कैंप या शिविर खोले जाने हैं। इन शिविरों को खोलने से संबंधित रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक राज्य नेतृत्व को जमा करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र की ओर से इन कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले कार्यकर्ताओं के नाम भी मांगे गए हैं। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित भ्रम को दूर करना है।

राज्य अध्यक्ष का बयान: इस संबंध में राज्य बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा, “देश विभाजन के समय कांग्रेस ने जो पाप किया, बीजेपी उस पाप से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। हम बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदुओं के साथ हैं। यह हमारी घोषित स्थिति है। हम कैंप लगाएंगे, जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी देंगे। जब तक बीजेपी है, किसी भी शरणार्थी हिंदू को कोई छू नहीं पाएगा।”