क्रेडिट कार्ड आज के समय में एक वरदान भी है और अभिशाप भी। सही इस्तेमाल करने वालों के लिए यह फायदेमंद है, लेकिन गलत उपयोग करने वालों के लिए यह बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। खासकर, मध्यमवर्गीय लोगों के बीच क्रेडिट कार्ड का डर इसलिए बना रहता है क्योंकि बिल भुगतान में थोड़ी सी भी देरी होने पर भारी लेट फीस चुकानी पड़ती है और क्रेडिट स्कोर भी तेज़ी से गिरता है। अब इस समस्या से ग्राहकों को निजात दिलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। RBI ने लेट फीस से जुड़े नियमों में बदलाव लाने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अब लेट फीस लगाएंगे तो सही, लेकिन वह सीमित, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अधीन होगी। ग्राहकों को सबसे बड़ी राहत यह मिली है कि बिल भुगतान की नियत तारीख के बाद 3 दिन की ‘ग्रेस पीरियड’ मिलेगी। अगर ग्राहक इस अतिरिक्त समय सीमा के भीतर बिल का भुगतान कर देते हैं, तो उनसे कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा, लेट फीस बकाया राशि के अनुपात में ही निर्धारित की जाएगी।

ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए RBI ने एक और नियम जोड़ा है: बैंक को नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में ग्राहकों को कम से कम 1 महीने पहले नोटिस देकर सूचित करना होगा। साथ ही, ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Two Factor Authentication) को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

रिज़र्व बैंक का उद्देश्य इन नए बदलावों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अनावश्यक जुर्माने और अत्यधिक फीस से मुक्ति दिलाना है। यह उम्मीद है कि ये नियम क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के बीच समय पर भुगतान करने की आदत को भी बढ़ावा देंगे।