नई दिल्ली/कोलकाता: चुनाव आयोग द्वारा थोपे गए अतिरिक्त काम के बोझ और संबंधित दिशानिर्देश ‘एसआईआर’ (SIR) को बंद करने की मांग को लेकर आज ‘बीएलओ अधिकार रक्षा समिति’ सड़कों पर उतर रही है। राज्य के चुनाव कर्मचारियों के एक वर्ग की यह समिति अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आज चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेगी।

हालांकि, यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। BLOs के एक अन्य मंच, ‘बीएलओ ঐক্য मंच’ ने इस विरोध कार्यक्रम की कड़ी आलोचना की है। एकता मंच ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि जब यह आंदोलन केवल BLOs की मांगों को लेकर है, तो ‘अधिकार रक्षा समिति’ की इस रैली में तृणमूल समर्थक शिक्षक संगठन और राज्य सरकारी कर्मचारियों के संगठन क्यों शामिल हो रहे हैं?

‘बीएलओ ঐক্য मंच’ का आरोप है कि यह आंदोलन BLOs के अधिकारों की रक्षा के बजाय राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जब एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े संगठन खुले तौर पर रैली में शामिल हो रहे हैं, तो आंदोलन की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरी ओर, ‘अधिकार रक्षा समिति’ अपनी मांगों पर अड़ी है और उसने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन सभी BLOs के हित में है और आयोग के अतिरिक्त काम के दबाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने आज के इस विरोध प्रदर्शन से नया तनाव पैदा होने की संभावना है।