मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने अब और कड़ाई बरती है। मृत, डुप्लीकेट, अनकलेक्टेड और अन्यत्र स्थानांतरित हुए मतदाताओं की सूची जमा करने के लिए अब BLO (Booth Level Officer) को अलग फॉर्म का उपयोग करना होगा। साथ ही, इस फॉर्म पर BLO के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि BLA (Booth Level Agent) के दस्तखत भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।

कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत जानकारी देने पर BLO और BLA दोनों पर कार्रवाई हो सकती है।

कमीशन का निर्देश: संकल्प और हलफनामा

चुनाव आयोग की ओर से BLO को सख्त निर्देश दिए गए हैं:

1. अनिवार्य मीटिंग: BLO को सभी राजनीतिक दलों के BLA के साथ बैठक करनी होगी।
2. संकल्प जमा करना: मीटिंग करने के बाद एक संकल्प पत्र (Resolution) लेना होगा।
3. हस्ताक्षर: संकल्प पत्र पर BLO और BLA दोनों के हस्ताक्षर होंगे।
4. जानकारी और हलफनामा: इस संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि उन्होंने कितने मृत, कितने स्थानांतरित और कितने अनकलेक्टेड फॉर्म पाए हैं। यह पूरी जानकारी एक तरह से हलफनामे (Affidavit) का काम करेगी, जिसमें BLO और BLA यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटा सही है।

इसके अलावा, CEO कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश में चार ‘घोषणाएं’ देनी होंगी, जिसमें BLO को यह बताना होगा कि BLO ऐप में अपलोड की गई जानकारी ही सही है।

BLO संगठन का दावा: कमीशन झाड़ रहा है जिम्मेदारी

कमीशन के इस नए दिशानिर्देश के बाद BLO के एक वर्ग में नाराजगी है। BLO संगठन की ओर से यह दावा किया गया है कि चुनाव आयोग इस नियम के जरिए व्यावहारिक रूप से सारी जिम्मेदारी BLO पर डालना चाहता है।

वोटर लिस्ट से नाम हटने की आशंका

राज्य में मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है:

• कुल हटाने की सूची में: 50 लाख 22 हजार 410 नाम हटाए जाने की संभावना है।
• विभाजन:
  • मृत मतदाता: 22 लाख 92 हजार।
  • स्थानांतरित मतदाता: 17.5 लाख।
  • लापता (Missing): 8 लाख।
  • डुप्लीकेट मतदाता: 1.2 लाख।
• डेटा में वृद्धि: बुधवार तक ‘अनकलेक्टेबल डेटा’ में एक दिन में लगभग तीन लाख की वृद्धि हुई है।
• डिजिटाइजेशन: कुल फॉर्मों का 98.37 प्रतिशत डिजिटाइज हो चुका है।

कमीशन का यह कदम मतदाता सूची से फर्जी नामों को हटाने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।