प्रबल विवाद के बीच केंद्र का ‘संचार साथी’ पर यू-टर्न! सभी स्मार्टफोनों में प्री-इंस्टॉलेशन का आदेश वापस, विपक्ष बोला— ‘मोदी सरकार बैकफुट पर!’
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोनों में ‘संचार साथी’ एप्लिकेशन को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने का जो निर्देश दिया था, उसे बुधवार को भारी विवाद के बाद वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि “नागरिकों की व्यापक प्रतिक्रिया के कारण अब इसे अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं है।” सरकार का मानना है कि लोग अब स्वेच्छा से इसका इस्तेमाल करेंगे।
हालाँकि, विपक्ष इस फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव का नतीजा मान रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप था कि यह ऐप नागरिकों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने का एक प्रयास है। कांग्रेस ने इस ऐप को ‘स्नूपिंग ऐप’ करार दिया और कहा कि यह वास्तव में पेगासस का नवीनतम रूप है।
केंद्र ने निर्देश क्यों वापस लिया?
टेलीकॉम विभाग (DoT) के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि दूरसंचार विभाग इस निर्देश को वापस लेने के लिए ‘अत्यधिक दबाव’ में था।
- कानूनी सलाह: जब केंद्र इस मामले पर काम कर रहा था, तो कानूनी फर्मों से परामर्श लिया गया था। उन्हें बताया गया था कि यह निर्देश संवैधानिक रूप से वैध नहीं होगा।
- Apple और Samsung की आपत्ति: रॉयटर्स ने बताया कि दो प्रमुख मोबाइल निर्माताओं, Apple और Samsung, ने केंद्र के निर्देश को लागू करने पर अपनी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय सरकार के साथ बैठक करने का संदेश दिया था।
- डिलीट करने की सुविधा: केंद्र ने एक बार कहा था कि उपयोगकर्ता चाहें तो इस ऐप को हटा सकते हैं। यह स्पष्ट होते ही कि धोखाधड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे हटा देगा, सुरक्षा उपकरण के रूप में इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी।
‘संचार साथी’ क्या है और केंद्र का रुख क्या था?
‘संचार साथी’ ऐप दूरसंचार विभाग का एक डिजिटल सुरक्षा उपकरण है, जो भारत में मोबाइल फोन चोरी के अपराधों को रोकने और खोए हुए या चोरी हुए फोन को ट्रैक और पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है। केंद्र का दावा है कि मार्च 2023 में लॉन्च किए गए इस ऐप ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
निर्देश वापस लेने की घोषणा से पहले, केंद्रीय प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा था कि इस ऐप को रखना अनिवार्य नहीं है और ग्राहक चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। निगरानी के आरोपों के बारे में उन्होंने कहा, “संचार साथी ऐप के माध्यम से निगरानी संभव नहीं है, और न कभी होगी।” उन्होंने जोर दिया कि साइबर सुरक्षा प्रदान करने के अलावा सरकार का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।