बिहार के बाद, अब देश के कई राज्यों में विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चल रहा है। यह एक मतदाता सूची संशोधन है जो उन लोगों के नाम हटाता है जो या तो कई राज्यों में वोटर हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं। मतदाता सूची अपडेट के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला यह पहली बार सामने आया है। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म में गलत जानकारी देने के आरोप में एक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

SIR में गलत जानकारी देना इस परिवार को पड़ा भारी

रामपुर के एक सुपरवाइज़र की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बीएनएस कानून और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 लगाई गई है। मामला रामपुर की नूरजहाँ और उसके दो बेटों—आमिर खान और दानिश खान से जुड़ा है, जो कई सालों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं।

रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, नूरजहाँ ने जानबूझकर एसआईआर फॉर्म में अपने बेटों के बारे में झूठी जानकारी भरी और उनके हस्ताक्षर भी जाली किए। जब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) फॉर्म को डिजिटाइज़ कर रहे थे, तभी यह अनियमितता पकड़ी गई।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण बहुत महत्व और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि झूठी जानकारी देना या कोई भी जानकारी छिपाना चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं:

• मतदाताओं को केवल अपने वास्तविक पते से ही फॉर्म जमा करने होंगे।
• झूठी जानकारी देना, जानकारी छिपाना या दोहरा एंट्री करना—ये सभी ईसीआई (ECI) नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध हैं।
• ऐसे फॉर्म जमा करते समय पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, बीएलओ से संपर्क करके गलती को सुधारा जा सकता है।

यह एफआईआर मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। यह चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन की पूरी प्रतिबद्धता भी दिखाता है।