केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इस प्रमुख योजना को ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी’ के नाम से जाना जाएगा। सरकार का दावा है कि यह नाम परिवर्तन योजना को नई पहचान देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को और मजबूत करेगा।

इस नए नाम वाली योजना के तहत, ग्रामीण गरीबों को अब एक वर्ष में १२५ दिन का काम सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए १.५१ लाख करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। २००৫ में शुरू हुई यह योजना देश के ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं में से एक है। कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘शांति बिल ২০২৫’ और शिक्षा में सुधार के लिए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल २०২৫’ को भी मंजूरी दी है।