नई दिल्ली: वर्ष 2025 समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद नए साल में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे हैं। हर 10 साल पर गठित होने वाले इस कमीशन के जरिए मौजूदा महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ता है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच, अब केंद्रीय सरकार ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है।

कमीशन गठन की औपचारिक घोषणा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि “आठवां केंद्रीय वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है।” वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव (रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से, पिछले 3 नवंबर, 2025 को ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) या कार्यक्षेत्र को अधिसूचित कर दिया गया था।

प्रमुख और समय सीमा चालू वर्ष की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। तभी यह बताया गया था कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इस आयोग के गठन के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा, “जैसा कि 3 नवंबर, 2025 को अधिसूचित प्रस्ताव में बताया गया है, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।” इन 18 महीनों के दौरान अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ अंतरिम रिपोर्ट भी जमा की जाएगी।

क्या जनवरी से बढ़ेगा वेतन? हालांकि कमीशन को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के बीच यह अटकलें हैं कि उन्हें 1 जनवरी, 2026 से बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन मिलेगा या नहीं। हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार, कमीशन अपनी अंतिम रिपोर्ट कभी भी जमा करे, इसके 1 जनवरी, 2026 से ही प्रभावी होने की उम्मीद है। यह घोषणा देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।