पुरानी गाड़ियों की बिक्री और ट्रांसफर को रेगुलेट करने में विफलता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त फटकार लगाई है। लाल किले के पास हुए हालिया ब्लास्ट में एक पुरानी कार के इस्तेमाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने सुरक्षा संबंधी खामियों पर चिंता जताई।

अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या सरकार दो-तीन और विस्फोट होने का इंतजार कर रही है। नियमों की अनदेखी और डीलरों के पंजीकरण न होने से पैदा हुए खतरे पर केंद्र और दिल्ली सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।