विपक्ष के भारी विरोध के बीच मोदी सरकार ने ‘शांति विधेयक-2025’ लोकसभा से पारित करा लिया है। यह नया कानून 1962 और 2010 के पुराने परमाणु अधिनियमों की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को निजी क्षेत्र की भागीदारी से हासिल करना है।

विधेयक के तहत निजी और विदेशी कंपनियों के लिए निवेश के रास्ते खुलेंगे और दुर्घटना की स्थिति में उनकी जवाबदेही अनुबंध तक सीमित की जा सकती है। हालांकि, चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों को देखते हुए विशेषज्ञ सुरक्षा और मुआवजे की कड़ी शर्तों पर जोर दे रहे हैं। अब परमाणु क्षेत्र में निजी संचालन की नई राह खुलेगी।