केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर है। नवंबर 2025 में आयोग की नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद, सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि वेतन और भत्तों की समीक्षा का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है।

8वें वेतन आयोग के 10 मुख्य अपडेट्स:

• काम शुरू: आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
• प्रभावी तिथि: सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं, हालांकि अधिसूचना में देरी संभव है।
• सैलरी में उछाल: वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
• फिटमेंट फैक्टर: फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है।
• न्यूनतम वेतन: बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 से ₹32,000 के बीच हो सकती है।
• पेंशनभोगियों को लाभ: लगभग 70 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी।
• DA का विलय: सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल DA को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
• DA/DR गणना: AICPI इंडेक्स के आधार पर जनवरी और जुलाई में संशोधन जारी रहेगा।
• एरियर की सुविधा: देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को पिछले बकाया (Arrears) का भुगतान किया जाएगा।
• मंत्रिमंडल की मंजूरी: रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मुहर लगते ही नया वेतन ढांचा लागू होगा।