पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए निदेशालय (Directorate) के कर्मचारियों के लिए ‘कॉमन कैडर’ बनाने की घोषणा की है। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इस बदलाव के बाद निदेशालय के कर्मचारी भी अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सीधे नियंत्रण में आ जाएंगे।

क्या होंगे फायदे? पदोन्नति की राह हुई आसान अब तक के नियमों के अनुसार, निदेशालय के कर्मचारी जिस विभाग में नियुक्त होते थे, उन्हें पूरी सेवा वहीं बितानी पड़ती थी। छोटे निदेशालयों में पदोन्नति (Promotion) के अवसर बहुत कम थे। नए ‘कॉमन कैडर’ नियम के लागू होने से अब निदेशालय के कर्मचारियों का तबादला एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकेगा। यदि किसी कर्मचारी के प्रमोशन का समय आता है और उसके मूल विभाग में जगह नहीं है, तो उसे दूसरे विभाग में पदोन्नति के साथ भेजा जा सकेगा।

कर्मचारी महासंघ ने किया स्वागत पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राज्य संयोजक प्रताप नायक ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। फेडरेशन के प्रयासों से निदेशालय और क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की समस्या अब दूर हो जाएगी।