केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। रविवार की सुबह 11 बजे जब वह डिजिटल ‘बही-खाता’ खोलेंगी, तो देश की नजरें उन सुधारों पर होंगी जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने पहले ही 6.8-7.2% की विकास दर का अनुमान लगाकर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं।

इस बजट में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को 4% के करीब लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है, जो सरकार की वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) में 10-15% की वृद्धि की संभावना है, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है। उद्योग जगत विशेष रूप से सीमा शुल्क (Customs Duty) में सुधार और टैरिफ स्लैब के सरलीकरण की उम्मीद कर रहा है ताकि ‘मेक इन इंडिया’ को और मजबूती मिले।

मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने से है। माना जा रहा है कि व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है या नए टैक्स रिजीम के तहत स्लैब को और अधिक तर्कसंगत बनाया जा सकता है। इसके अलावा, रेलवे के लिए 2.75 ट्रिलियन रुपये का आवंटन और ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। क्या यह बजट आम आदमी के लिए ‘बूस्टर डोज’ साबित होगा, इसका फैसला कल सुबह के भाषण से तय होगा।