वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के तहत देश के बजट का आकार जिस तेजी से बढ़ा है, वह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। साल 2014-15 में जो बजट महज 17.95 लाख करोड़ रुपये का था, वह 2025-26 तक 50.65 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है।

बजट के मुख्य बिंदु: सरकार का फोकस लगातार पूंजीगत व्यय (Capex) और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में बजट 30.42 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में 45.03 लाख करोड़ हो गया। सरकार ने राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) बनाए रखते हुए कोविड काल के 9.2% घाटे को कम कर 4.4% तक लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 में रक्षा, बिजली और किफायती आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[Image: Graphic representation of India’s Budget growth 2014-2026]

8वें वेतन आयोग की उम्मीदें: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान का संकेत मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग का सरकारी खजाने पर 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का असर पड़ सकता है। रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग होगी, जिससे निवेशकों में भारी उत्साह है।