वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने 9वें बजट भाषण में भारतीय रेलवे को लेकर एक क्रांतिकारी विजन पेश किया है। देश के प्रमुख महानगरों और उभरते आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए सरकार ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (High-Speed Rail Corridors) विकसित करने का फैसला किया है। इन कॉरिडोर का उद्देश्य न केवल यात्रा के समय को कम करना है, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट घटाकर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना भी है।

वित्त मंत्री ने इन कॉरिडोर को ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ करार दिया है। इनके बनने से मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी जैसे शहर सीधे हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इन रूट्स पर ट्रेनें 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे कई घंटों का सफर चंद मिनटों में पूरा हो सकेगा। उत्तर भारत और बंगाल के लिए सबसे बड़ी खबर वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर की घोषणा है।

बजट में घोषित 7 प्रमुख कॉरिडोर की सूची:

1. मुंबई – पुणे
2. पुणे – हैदराबाद
3. हैदराबाद – बेंगलुरु
4. हैदराबाद – चेन्नई
5. चेन्नई – बेंगलुरु
6. दिल्ली – वाराणसी
7. वाराणसी – सिलीगुड़ी

ये कॉरिडोर टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं (Ship Repair Ecosystem) के साथ-साथ इन रेल मार्गों के विकास से लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। 2026 का यह बजट भारतीय रेलवे को भविष्य की ‘स्मार्ट कनेक्टिविटी’ की ओर ले जाने वाला साबित होने वाला है।