केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों के भारत के सेवा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति इस बात का आकलन करेगी कि एआई किस तरह से सेवाओं के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है और भविष्य में इससे क्या अवसर और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस समिति का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों की पहचान करना होगा जहां एआई के जरिए विकास की संभावनाओं को अधिकतम किया जा सके। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई तकनीक का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण में भी एआई को एक ‘आर्थिक रणनीति’ के रूप में देखने का सुझाव दिया गया था, जिसे अब सरकार अमली जामा पहना रही है।

निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट 2026 में सरकार ने केवल नारेबाजी के बजाय वास्तविक सुधारों (Reforms) का रास्ता चुना है। टेक इंडस्ट्री को भी उम्मीद थी कि सरकार एआई इकोसिस्टम के विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठोस कदम उठाएगी। सरकार का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में एआई भारत के सर्विस सेक्टर की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला है, जिससे भारत ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा।