केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे का महत्वपूर्ण ऐलान किया है। यह विशेष लाभ उन विदेशी संस्थाओं को मिलेगा जो भारतीय कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार का यह कदम देश के आर्थिक विकास को गति देने और अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को भारत के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई के लिए भी इस बजट में राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई एनआरआई भारतीय कंपनियों को पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) प्रदान करता है, तो उसे पांच साल तक आयकर में छूट दी जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र को सशक्त बनाना है।