वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी करते हुए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट का मुख्य जोर सैन्य आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद (कैपिटल आउटले) पर है, जिसमें लगभग 22% की वृद्धि की गई है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों को देखते हुए तकनीकी सुधार और एआई आधारित युद्ध प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और रुपये की कमजोरी के कारण यह बढ़ोतरी उम्मीद से कम रह सकती है। चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियों के बीच 114 लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों ने रक्षा बजट को जीडीपी का 3% तक बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। फिलहाल भारत का रक्षा बजट उसकी जीडीपी का लगभग 1.9% ही है।