पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया है। नवान्न द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, राज्य के वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को अब ‘कार्मिक और प्रशासनिक सुधार’ (P&AR) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब तक यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना (जे.पी. मीना) संभाल रहे थे। बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जानकारों का मानना है कि चुनाव के दौरान गृह सचिव पर पड़ने वाले अत्यधिक बोझ को कम करने और प्रशासनिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस बार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल कैडर के १५ आईएएस (IAS) और १० आईपीएस (IPS) अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिसमें गृह सचिव जे.पी. मीना का नाम भी शामिल है। राज्य सरकार ने इनमें से कुछ अधिकारियों को राहत देने की अपील की थी, लेकिन आयोग ने पूरी तरह से रियायत नहीं दी।

यदि गृह सचिव को चुनावी ड्यूटी के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो नवान्न के कामकाज में कोई बाधा न आए, इसी रणनीति के तहत प्रभात कुमार मिश्रा को आगे किया गया है। सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि यह तो बस शुरुआत है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पुलिस विभाग और जिला स्तर के प्रशासन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य सरकार इस कदम के जरिए प्रशासन को पूरी तरह से ‘इलेक्शन मोड’ में तैयार रखना चाहती है।