राजस्थान सरकार ने अपने ताजा बजट में समाज कल्याण और डिजिटल सशक्तिकरण पर बड़ा दांव खेला है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आदिवासी समुदायों, श्रमिकों और छात्रों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जो सीधे उनके जीवन स्तर को सुधारेंगी। बजट में व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) को प्राथमिकता दी गई है।

सीधे खाते में नकदी: सहारिया और कथौड़ी जनजाति के परिवारों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उन्हें घी और तेल जैसे राशन के सामान के बजाय हर महीने ₹1,200 नकद दिए जाएंगे। यह राशि परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इससे करीब 38,000 परिवारों को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आजादी मिलेगी।

डिजिटल राजस्थान और शिक्षा: श्रमिकों की सुविधा के लिए “श्रम सेतु मोबाइल ऐप” लॉन्च किया जाएगा, जो डिजिटल लेबर चौक की तरह काम करेगा। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹20,000 के ई-वाउचर मिलेंगे। शहीद सैनिकों की बेटियों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है। जोधपुर में कौशल विकास केंद्र और उदयपुर-बांसवाड़ा में वन उपज प्रसंस्करण केंद्र खोलने के ऐलान से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।