चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य सरकार ने अपनी सबसे लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भंडार’ (Lakshmir Bhandar) योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। योजना की मासिक राशि में सीधे ५०० रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, इस बढ़ी हुई राशि का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते और दस्तावेजों को लेकर नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दस्तावेजों में थोड़ी सी भी गलती होने पर लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।

राज्य बजट के अनुसार, अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को प्रति माह १२०० के बजाय १७०० रुपये मिलेंगे। वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं को १००० के बजाय १५०० रुपये दिए जाएंगे। २५ से ६० वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

रेलवे बोर्ड की तरह ही राज्य प्रशासन ने भी अब नियमों को सख्त कर दिया है:

• सिंगल बैंक अकाउंट: आवेदिका का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है। ‘जॉइंट अकाउंट’ में पैसे नहीं भेजे जाएंगे।
• आधार और मोबाइल लिंकिंग: बैंक खाते को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
• पैन कार्ड अपडेट: भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए आधार के साथ पैन (PAN) कार्ड को जोड़ना भी आवश्यक है।

२०२१ के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई यह योजना आज राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि स्वास्थ्य साथी कार्ड, आधार और डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि पाई गई, तो खाते में पैसे नहीं आएंगे।