वोटर लिस्ट संशोधन (एसआईआर) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ८,८०५ ग्रुप-बी अधिकारियों में से अब तक केवल ६,००० ने रिपोर्ट किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य ने सूची तो दी है लेकिन जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी कर्मियों का बायोडाटा अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

दूसरी ओर, नबान्न ने स्पष्ट किया कि २०२० के नियमों के आधार पर ही सूची तैयार की गई है और डेटा में हेरफेर के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। पर्याप्त अधिकारी न मिलने के कारण अन्य राज्यों से कर्मियों की नियुक्ति की नौबत आने से आयोग और राज्य के बीच तनाव बरकरार है।