NEWS DESK : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में प्रस्तावित ‘जू सफारी’ परियोजना को अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक विशेषज्ञ अरावली पर्वत श्रृंखला की सटीक परिभाषा तय नहीं कर लेते, तब तक इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण या हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अरावली को राष्ट्रीय धरोहर बताते हुए कहा कि इसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अदालत ने हरियाणा और राजस्थान में फैली इस पर्वत श्रृंखला में बिना पूर्व अनुमति के खनन पर भी रोक बरकरार रखी है। इस फैसले ने पर्यावरण की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूती दी है।