NEWS DESK : चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिलाधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए एसआईआर दस्तावेजों को ५ साल तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची में कोई विदेशी नागरिक पाया गया या डेटा में जानबूझकर गलती की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोमवार शाम तक सभी दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता के लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।