निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची संशोधन और अधिकारियों के तबादले को लेकर विवाद गहरा गया है। आयोग के निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को दिल्ली तलब किया गया, जिसके बाद वह आज सुबह वहां पहुंच गईं। आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

यह विवाद चुनावी अधिकारियों के निलंबन और बिना अनुमति आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के काम में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग और नবান্ন के बीच बढ़ती यह तनातनी राज्य की राजनीति में नया मोड़ ले सकती है।