चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में समाचार पत्र की कतरनें और अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड किए जाने पर जिलाधिकारियों (DM) को कड़ी फटकार लगाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। 16 फरवरी तक सभी दस्तावेजों की जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

कोचबिहार, मालदा और दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों के अधिकारियों को लापरवाही के लिए फटकार लगाई गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी ‘विदेशी’ नागरिक का नाम सूची में पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पर्यवेक्षकों को सीधे रिपोर्ट करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।