NEWS DESK : केंद्र सरकार १ अप्रैल २०२६ से नए आयकर नियम लागू करने जा रही है जिससे वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। अब सालाना १० लाख रुपये तक के नकद लेनदेन और २० लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस ऐतिहासिक बदलाव का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और आम जनता को कागजी कार्रवाई से मुक्ति देना है।

वाहनों की खरीद पर बड़ी राहत देते हुए ५ लाख रुपये तक की गाड़ी या बाइक के लिए अब पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बीमा पॉलिसी के लिए ‘अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप’ का नया नियम प्रभावी होगा। सरकार का यह कदम कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डेटा-संचालित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है जिससे दैनिक वित्तीय व्यवहार सुगम होंगे और करदाताओं का तनाव कम होगा।