अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद एक बड़ा जवाबी कदम उठाया है। ट्रंप ने पहले से घोषित 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क (Global Tariff) को बढ़ाकर सीधे 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तुरंत बाद आया है जिसमें अदालत ने उनके पुराने टैरिफ नियमों को अवैध करार दिया था। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने लिखा कि अदालत का फैसला ‘कमजोर और अमेरिका विरोधी’ है और वह इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे।

ट्रंप प्रशासन अब 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 (Section 122 of the Trade Act of 1974) का उपयोग कर रहा है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास 150 दिनों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत शुल्क लगाने की शक्ति होती है। हालांकि, इस अवधि के बाद उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ के तहत लगाए गए शुल्कों को रद्द कर दिया था, जिसे ट्रंप ने अपनी हार मानने के बजाय एक नए कानूनी रास्ते से चुनौती दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह आक्रामक रुख वैश्विक व्यापार संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ा सकता है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के अगले कानूनी कदम और कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।