अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई घोषणाओं का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। भारत फिलहाल इस स्थिति के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पास एकतरफा टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। इस फैसले से भारत को उन करोड़ों डॉलर्स के वापस मिलने की उम्मीद जगी है, जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के रूप में वसूले थे। हालांकि, ट्रंप ने अदालत के फैसले को ‘अमेरिका विरोधी’ बताते हुए तत्काल 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में बहुत ‘चालाक’ रहा है। ट्रंप के इस रुख ने हाल ही में हुए उस अंतरिम समझौते पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की बात हुई थी। भारतीय दल 23 फरवरी को अमेरिका में होने वाली बैठक में इन पेचीदगियों पर चर्चा करेगा।