भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Deal) कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। सोमवार को वॉशिंगटन में होने वाली दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को ‘अवैध’ करार दिया गया है।

क्या है कानूनी विवाद? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस को दरकिनार कर अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाया है, वह १९७७ के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन है। अदालत के इस फैसले के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने झुकने के बजाय इसे ‘अमेरिका विरोधी’ बताया और वैश्विक टैरिफ को १०% से बढ़ाकर १५% करने का आदेश दे दिया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रुकी: भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य सचिव दर्पण जैन को २३ फरवरी को अमेरिका जाना था। लेकिन वाणिज्‍य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए यह दौरा फिलहाल स्थगित है। भारत सरकार पहले यह देखना चाहती है कि ट्रंप के नए ऐलान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पहले ही भारी टैरिफ का सामना कर रहा है। ऐसे में नई दरों से भारतीय निर्यातकों को तगड़ा झटका लग सकता है।