पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग और न्यायपालिका ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, चुनावी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ज्यूडिशियल ऑफिसर (न्यायिक अधिकारी) नियुक्त किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके सोमवार दोपहर तक लाइव होने की उम्मीद है।

छुट्टियां रद्द और सख्त निगरानी: हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, २३ फरवरी से ९ मार्च तक सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केवल गंभीर स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर कोई भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। लगभग १०० POCSO और NDPS मामलों के जज इस चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। हर जिले में जिला जज, डीएम और एसपी की ३ सदस्यीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं।

पोर्टल के जरिए होगा काम: सोमवार दोपहर के भोजन के बाद से न्यायिक अधिकारी शिकायतों पर अपना काम शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग सोमवार सुबह तक उन शिकायतों की सूची सौंप देगा जिनका निपटारा किया जाना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के साथ कई दौर की बैठकें की हैं ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन को तुरंत दूर किया जा सके।