मणिपुर में दो साल से जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने विस्थापितों के लिए ५,००० नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचन्द सिंह की मुलाकात के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मई २०२३ से जारी संघर्ष में २६० से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ६० हजार से ज्यादा लोग बेघर हैं। यह परियोजना मानवीय राहत और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम है।

गृह मंत्री अमित शाह ने विस्थापितों की वापसी को प्राथमिकता देने का सख्त निर्देश दिया है। नई सरकार के गठन के बाद कुकी और नागा समुदायों के साथ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। केवल घरों का निर्माण ही नहीं, बल्कि समुदायों के बीच विश्वास बहाली असली चुनौती है। यदि यह योजना समय पर लागू होती है, तो यह मणिपुर में स्थिरता और शांति की राह आसान कर सकती है।