उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सचिवालय की दीवारों को गंदगी से बचाने के लिए 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। मायावती सरकार के पुराने नियमों को पुनर्जीवित कर सरकारी परिसरों में स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है।

इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। युवाओं को नशे से बचाने और कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।