झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीन घोटाले से संबंधित ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्यवाही पर फिलहाल रोक (Stay) लगा दी है। इस फैसले ने न केवल सोरेन को कानूनी राहत दी है, बल्कि झारखंड की राजनीति में भी उनकी स्थिति मजबूत कर दी है।

अदालत की सख्त टिप्पणी: सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, “हमने देखा है कि आप कई मामले दर्ज कर रहे हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करें, आपको रचनात्मक परिणाम मिलेंगे।” वहीं न्यायमूर्ति बागची ने भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी को ‘प्रभावी अभियोजन’ (Effective Prosecution) पर ध्यान देना चाहिए।

जेल से सत्ता तक का सफर: बता दें कि ३१ जनवरी २०२४ को ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ५ महीने जेल में रहने के बाद जून में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से सत्ता संभाली। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश से सोरेन के खिलाफ चल रहे इस जटिल मामले की गति थम गई है।

क्या होगा असर? झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। ऐसे समय में शीर्ष अदालत का यह हस्तक्षेप हेमंत सोरेन के विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री खेमे का मानना है कि यह फैसला साबित करता है कि उनके खिलाफ मामले केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए थे।