पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को पहले चरण की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद, निर्वाचन आयोग अब सीधे एक्शन मोड में है। आज, २ मार्च को आयोग राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक करने जा रहा है। इस बैठक को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले की सबसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है।

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में राज्य के आईजी, डीआईजी, जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ), जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक (SP) शामिल होंगे। मुख्य एजेंडा राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करना और संवेदनशील इलाकों की पहचान करना है। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार का भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए। सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उनके रूट मार्च की रूपरेखा पर भी अंतिम मुहर लग सकती है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है।

मतदाता सूची के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ताजा सूची के अनुसार, बंगाल में कुल ७,০৪,৫৯,২৮৪ मतदाता हैं। हालांकि, स्क्रूटनी के दौरान भारी संख्या में नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से अब तक कुल ६৩,६৬,৯৫২ नाम हटाए जा चुके हैं। आयोग ने बताया कि करीब ६० लाख नाम अभी भी विचाराधीन हैं, जिन पर न्यायिक प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, गहन जांच के बाद फिर से अपडेटेड लिस्ट जारी की जाएगी। जहां एक तरफ नए मतदाताओं का जुड़ना जारी है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना चुनाव से पहले एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।