लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा बदलाव! मार्च की किस्त को लेकर आई बड़ी खबर, जल्द चेक करें अपना खाता

पश्चिम बंगाल की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ‘लक्ष्मी भंडार’ (Lakshmir Bhandar) के तहत अब महिलाओं को बढ़ी हुई राशि मिल रही है। फरवरी २०२६ से लागू हुए नए नियमों के बाद, अब लाभार्थियों की नजर मार्च महीने की किस्त पर टिकी है।

बजट में बड़ी घोषणा और बढ़ी हुई राशि: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष २०२৬-২৭ के अंतरिम बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मासिक भत्ते में भारी बढ़ोतरी की थी। इस घोषणा के बाद अब सामान्य और ओबीसी (General/OBC) वर्ग की महिलाओं को प्रति माह १,५०० रुपये मिल रहे हैं। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग की महिलाओं के लिए यह राशि बढ़ाकर १,७०० रुपये कर दी गई है।

लाभार्थियों की संख्या में भारी उछाल: इस साल लक्ष्मी भंडार योजना में लगभग २०.৬২ लाख नई महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या अब २.৪২ करोड़ के पार पहुंच गई है। इतनी बड़ी संख्या में डेटा प्रोसेसिंग और फंड ट्रांसफर के कारण प्रशासनिक स्तर पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है।

मार्च की किस्त में देरी की वजह: आमतौर पर महीने के पहले सप्ताह में ही पैसा डीबीटी के जरिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार मार्च की किस्त में कुछ दिनों का विलंब हो सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नए लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) चल रहा है। सरकार चाहती है कि हर पात्र महिला के पास सही समय पर पैसा पहुंचे, इसलिए डेटा को री-चेक किया जा रहा है। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी होते ही पैसा सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

पैसा न मिलने पर क्या करें? अगर आपके खाते में समय पर पैसा नहीं आता है, तो आप आधिकारिक पोर्टल (https://socialsecurity.wb.gov.in) पर जाकर अपना ‘एप्लीकेशन स्टेटस’ देख सकते हैं। वहां आधार या मोबाइल नंबर डालकर आप जान सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है।

यदि वहां ‘Validation Error’ दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्थानीय बीडीओ (BDO) कार्यालय या ‘दुआरे सरकार’ कैंप से संपर्क करें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और केवाईसी (KYC) अपडेटेड है। यदि बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या है, तो पैसा अटक सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सत्यापन के तुरंत बाद भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

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