पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची (SIR) को लेकर विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार, ईशा खान चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। हालांकि उन्हें पहले से समय नहीं दिया गया था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने आयोग के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी कोशिश की।

कांग्रेस की मुख्य मांग: अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि जब तक 60 लाख ‘विचाराधीन’ मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अगर एक बार चुनाव की घोषणा हो गई, तो ये लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट के बाद अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने में जुट गई है।