ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण भारत में ईंधन की आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से एलपीजी (LPG) के आयात पर बुरा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर अब आम आदमी की रसोई पर दिख रहा है। हालांकि रूस से तेल आयात के लिए 30 दिनों की राहत मिली है, लेकिन गैस की कमी को लेकर वितरकों और ग्राहकों के बीच भारी चिंता बनी हुई है।

कोलकाता के गैस वितरकों के अनुसार, आपूर्ति में कमी आने की खबरों के बीच लोग घबराकर एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ (Essential Commodities Act) के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है। केंद्र ने सभी सरकारी और निजी तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के बजाय एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता दें। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस (Domestic Gas) की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अधिकारियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि सरकार आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है।