अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक समीकरणों में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित दुनिया के १६ प्रमुख देशों के खिलाफ व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक विशेष जांच शुरू करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के इस कड़े रुख से वैश्विक बाजारों में खलबली मच गई है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीय ने स्पष्ट किया कि यह जांच ‘व्यापार अधिनियम १९७४’ की धारा ३०१ के तहत की जा रही है। इस जांच का मुख्य केंद्र यह पता लगाना है कि क्या ये देश व्यापारिक नीतियों में अनुचित लाभ उठा रहे हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर इन देशों से आने वाली वस्तुओं पर अमेरिका अतिरिक्त सीमा शुल्क (Import Duty) थोप सकता है। इस सूची में भारत के साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोपीय संघ जैसे दिग्गज शामिल हैं। साथ ही, बांग्लादेश, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धारा १२२ के तहत १० प्रतिशत का अस्थायी शुल्क पहले ही लगा दिया है, जो १५० दिनों के लिए प्रभावी है। ग्रीय का मानना है कि जुलाई तक जांच पूरी कर ली जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अतिरिक्त शुल्क स्थायी होता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।