पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग (घबराहट में बुकिंग) न करें, क्योंकि इससे वितरण प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और कृत्रिम संकट पैदा होता है।

गैस की कालाबाजारी और स्टॉकहोल्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगला रिफिल बुक करने के लिए कम से कम २५ दिनों का इंतजार करना होगा। पहले यह समय सीमा २१ दिनों की थी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सिलेंडरों के दुरुपयोग और अनावश्यक भंडारण पर रोक लगेगी।

हालाँकि भारत अपनी जरूरत का ६० प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन में २५ प्रतिशत की वृद्धि कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। तेल शोधन कारखानों (Refineries) को भी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत है और आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।